नीतिगत दर में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक पर दबाव

The pressure on the Reserve Bank to cut the policy rate

मुद्रास्फीति के ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर आने तथा औद्योगिक वृद्धि के दो प्रतिशत से नीचे जाने के कारण रिजर्व बैंक पर मौद्रिक नीति रुख में बदलाव लाने और नीतिगत दर में कटौती का दबाव बढ़ा है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति की 1-2 अगस्त को बैठक होगी जिसमें 2017-18 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय किया जाएगा।

अगली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले मुद्रास्फीति का आंकड़ा आ चुका है और इसने केंद्रीय बैंक की जून में पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में कीमत मोर्चे पर जतायी गयी चिंता को निर्मूल साबित किया है।

एमपीसी ने मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम का हवाला देते हुए लगातार चौथी बार रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

मौद्रिक नीति समिति की बैठक में पटेल ने समय से पहले नीतिगत कार्रवाई से बचने की दलील देते हुए मुद्रास्फीति के और आंकड़ों का इंतजार करने को कहा था।

उन्होंने कहा था, ‘‘हाल में खाद्य एवं गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई में जो कमी आयी है, वह कितना टिकाऊ है, आगामी आंकड़ों से साफ होगा।’’ रिजर्व बैंक का मुख्य जोर खुदरा मुद्रास्फीति पर है और यह जून में ऐतिहासिक रूप से 1.4 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर आ गयी। थोक महंगाई दर भी आठ महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गयी। इसी प्रकार, मई में औद्योगिक वृद्धि 1.7 प्रतिशत रही।

उद्योग मंडल सीआईआई का विचार है कि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से काफी नीचे आ गयी है, ऐसे में रिजर्व बैंक को नीतिगत दर में कमी लाने के लिये प्रेरित होना चाहिए।

सीआईआई के अनुसार मांग को गति देने के लिये आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में 0.50 प्रतिशत की कमी आनी चाहिए।

एमपीसी के एक सदस्य रवीन्द्र ढोलकिया ने भी रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की वकालत की है। उनका कहना है कि कीमत और उत्पादन के मोर्चे पर हाल में कई उल्लेखनीय गतिविधियां हुई हैं, इसको देखते हुए निर्णायक नीतिगत कदम वांछनीय है। निजी क्षेत्र के बैंक कोटक बैंक की राय है कि चूंकि रिजर्व बैंक ने जून में मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति वृद्धि को लेकर अपना अनुमान कम किया है, ऐसे में महंगाई के आंकड़े के इस स्तर को देखते हुए केंद्रीय बैंक के पास कटौती की गुंजाइश है। बैंक ने रिपोर्ट में कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि एमपीसी अगस्त महीने की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगी।’’ बोफा मेरिल लिंच ग्लोबल रिसर्च ने भी उम्मीद जतायी है कि एमपीसी रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगी।

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