प्रद्युम्न कांड: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

Supreme court upholds rape of minor to wife

गुड़गांव के प्रद्युम्न कांड में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है।

हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रद्युम्न हत्याकांड में उजागर हुए हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में सुरक्षा के जो भी समुचित उपाय करने को कहेगा, सरकार वो सब करेगी। सरकार ने कहा है कि राज्यों में हर स्कूल में गाइडलाइन के समुचित पालन की देखरेख केंद्र करेगा। इसके सख्ती से पालन के आदेश राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं।

ये भी आदेश दिये गए हैं कि सभी शिक्षकों और सभी स्टाफ की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच कराई जाए। सभी स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटी अनिवार्य रूप से बनाने का आदेश भी दिया है। इसमें अभिभावकों सहित सभी पक्षों की नुमाइंदगी हो।

सभी राज्यों में छात्रों की सुरक्षा के लिए आयोग बनाने का आदेश भी दिया जा चुका है। इसमें कुछ ही राज्यों ने पहल की है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के तहत स्कूलों में पानी, सफाई और बुनियादी सुविधाओं का इंतज़ाम राज्य सरकार सुनिश्चित करे।

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