निर्वाचन आयोग ने मतदान से पहले के 48 घंटों के दौरान मीडिया संगठनों पर नजर रखने में होने वाली कठिनाईयों पर विचार के लिए समिति बनाई

Election Commission ordered inquiry of video clips of alleged blueprint on social media, campaign of Gujarat elections

निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के विस्तार के मद्दनेजर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-126 में बदलाव पर सुझाव देने के लिए 14 सदस्यों की समिति गठित की है। इस धारा के अंतर्गत मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान है।

यह समिति मतदान से 48 घंटे पहले मीडिया प्लेटफार्मों के रेग्यूलेट करने में आ रही कठिनाईयों का अध्ययन करेगी औऱ इस दिशा में जरूरी सुझाव देगी। सूचना और प्रसारण, कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के नामित सदस्यों के अलावा इस समिति में नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल के लोगों को भी रखा गया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने में सौंपेगी। आयोग का यह निर्णय गुजरात विधानसभा चुनाव के कुछ सप्ताह बाद आया है। जहां चुनाव से एक दिन पहले टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने पर आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था पर बाद में इसे वापस ले लिया गया था।

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